झारखंड में तेजी से बदले सियासी घटनाक्रम और सीनियर आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के खिलाफ जारी ईडी की कार्रवाई का मामला सुर्खियों में है। इस बीच मंगलवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यालय में कांग्रेस नेता इरफान अंसारी और झामुमो विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने प्
पिछड़ा वर्ग के 1180 युवाओं के बीच सूक्ष्म ऋण 1096, मध्यम ऋण 18, वृहत ऋण 25 एवं वाहन ऋण 41 लोगों को दिया गया। योजना के तहत दिव्यांग वर्ग के 70 युवाओं को सूक्षम और वाहन हेतु ऋण दिया गया। वहीं अल्पसंख्यक वर्ग के 372 जरूरतमंद युवाओं को योजना का लाभ मिला। इसके
खनन पट्टा लीज मामले में केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नोटिस का जवाब मुख्यमंत्री को 10 मई तक देना है। यानी मुख्यमंत्री के पास 1 दिन का समय बचा है। ऐसे में सवाल है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन या उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा का रुख क्या होगा, क्योंकि
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिशा-निर्देश के पश्चात वित्तीय संकट से जूझ रहे श्रीलंका में काम करने गए श्रमिकों की सकुशल वापसी ही राज्यवासियों के प्रति मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता को दर्शाता है। ये पहली बार नहीं हुआ, जब देश और विदेशों में फंसे कामगारों की सुरक
केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा खनन पट्टा का लीज को लेकर नोटिस जारी करने और शुक्रवार को खनन और उद्योग विभाग की सचिव पूजा सिंघल के ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बीजेपी सत्ता
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने खनन पट्टा लीज मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मुख्यमंत्री को 10 मई तक नोटिस का जवाब देना है। हालांकि, सियासी गलियारों में चर्चा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जवाब दाखिल करने के लिए चुनाव आयोग से
केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस जारी किया है। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री से पूछा है कि वो स्पष्टीकरण दें कि उनके खिलाफ खनन पट्टा लीज मामले में क्यों ना कार्रवाई की
झारखंड में बिजली संकट गहरा गया है। शहरी इलाकों में 12 से 16 घंटे और ग्रामीण इलाकों में महज 6 से 12 घंटे ही बिजली मिल पा रही है। बिजली संकट को लेकर झारखंड सरकार लगातार आलोचना का सामना कर रही है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत
दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित 11वें मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायधीशों की कॉन्फ्रेंस में देश के चीफ़ जस्टिस एनवी रमन्ना भी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कई बार कोर्ट के फ़ैसले को सरकार सालों साल तक लागू नहीं करती। जानबूझ कर कोर्ट के ऑर्डर पर कार्
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विज्ञान भवन में मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि, हमारे देश में जहां एक ओर जूडिशियरी की भूमिका संविधान संरक्षक की है, वहीं लेजिस्ट्रचर नागरिकों की आकांक्षाओं का प्रतिन
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर गलत तरीके से खनन पट्टा का लीज हासिल करने का आरोप लगा है। मामला अब केंद्रीय निर्वाचन आयोग के पास विचाराधीन है। विपक्ष मामले में लगातार सरकार के खिलाफ हमलावर है वहीं सरकार भी अपने स्तर पर कानून विशेषज्ञों से सलाह-मशविरा कर रही है।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों को देना है। योजना लागू हुए एक वर्ष हो गया, लेकिन उम्मीद के अनुरूप परिणाम नहीं दिख रहा है। इस योजना का लाभ बड़े पैमाने पर देना सुनिश्चित करें। इसके लिए विभाग कार्य योजना एक सप्ताह के अंदर तैयार करें।
